मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट हुआ जारी। जानें किन क्षेत्रों को कितना मिला बजट - The first budget of the third term of Modi government was released. Know which areas got how much budget.
मंगलवार 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। यह उनका लगातार सातवां बजट प्रस्तुतीकरण है। सीतारमण ने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। उन्होंने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत की ओर बढ़ रही है। मुख्य मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर है।
जानतें है और क्या है खास -
हायर एजुकेशन के लिए लोन की सुविधा हुई और आसान। इसके लिए छात्रों को 7.5 लाख रुपए लोन देने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है।
बिहार को 3 एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ की धनराशी आवंटित की गयी। वित्त मंत्री ने पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और वैशाली से दरभंगा के बीच एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया है।
बिहार राज्य में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 11,500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है।
युवाओं के रोजगार के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में 5 साल तक 5000 रुपए प्रति माह भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जायेगी। इस इंटर्नशिप से 1 करोड़ युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
बजट में मंदिर और टूरिज्म पर भी फोकस किया गया है। विष्णुपद टेंपल, महाबोधि टेंपल कॉरिडोर को केंद्र सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी।
पीएम सूर्य योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। इसका विस्तार करने की बात वित्त मंत्री के द्वारा कही गयी।
MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा।
शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को घर मुहैया कराया जायेगा। इसके लिए बजट में 10 लाख करोड़ आवंटित किये गए हैं।
आंध्र प्रदेश को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए 15 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये।
मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की।
12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी।
सड़क संपर्क परियोजनाओं को 26,000 करोड़ रुपये।
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन।
बिहार में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये।
अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये।
शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये।
रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़।
बजट में टैक्स देने वाले लोगों का भी ध्यान रखा गया है-