9 नवम्बर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद राम मंदिर निर्माण ने गति पकड़ी है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधान मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भूमिपूजन अनुष्ठान किया गया था और मन्दिर का निर्माण आरम्भ हुआ था। मंदिर निर्माण का कार्य 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद-370 एक अस्थायी उपबंध था। मोदी सरकार ने इसे अपने दूसरे कार्यकाल में दो-तिहाई बहुमत से निरस्त कर दिया था। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केन्द्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केन्द्र-शासित क्षेत्र होगा।
कोरोना महामारी के समय भारत के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम को दुनिया में सराहा गया जो कि दुनिया भर के देशों को COVID-19 वैक्सीन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक मानवीय पहल है। भारत द्वारा 27 मार्च को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को COVID-19 टीकों की 200,000 डोज़ेज उपहार में दी गई थी।
भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में, नई दिल्ली में एक नए संसद भवन का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, रायसीना हिल, नई दिल्ली के पास स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए चल रही एक विकास परियोजना है। यह क्षेत्र मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था।
वंदे भारत ट्रेन का नाम देश की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेनों में शामिल है। ये सेमी हाई-स्पीड ट्रेनें देश के महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ रही हैं। परीक्षण के दौरान ट्रेन ने 183 किमी/घंटा (114 मील प्रति घंटे) की अधिकतम गति हासिल की। हालांकि, रेलवे ट्रैक और यातायात बाधाओं के कारण, ट्रेन की परिचालन गति 160 किमी/घंटा तक सीमित है।
जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। यह एक व्यापक, बहुस्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है। व्यापक क्योंकि इसमें कुछ राज्यों के करों को छोड़कर लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर लिया गया है। बहु-स्तरीय जीएसटी उत्पादन प्रक्रिया में हर चरण पर लगाया जाता है, लेकिन अंतिम उपभोक्ता के अलावा उत्पादन के विभिन्न चरणों में सभी पक्षों को वापस किया जाता है और गंतव्य-आधारित कर के रूप में इसे एकत्र किया जाता है। खपत के बिंदु से और पिछले करों की तरह उत्पत्ति के बिंदु से नहीं।
आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए तथा भारत कि विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता को कम करने के लिए 'मेक इन इंडिया'
पहल को सरकार द्वारा आरम्भ किया गया है। मेक इन इंडिया वस्तुतः भारत सरकार का एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसे निवेश(investment) को बढ़ावा देने, नवाचार (innovation) को बढ़ावा देने, कौशल विकास (skill development) को बढ़ाने, बौद्धिक संपदा (intellectual property) की रक्षा करने और देश में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे (infrastructure development) के निर्माण के लिए डिजाइन किया गया है।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई था। भारत ने पिछले नौ वर्षों में एलपीजी उपभोक्ताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है। पिछले 9 वर्षों में लगभग 17 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता जोड़े गए हैं। इस योजना को 2021 में उज्ज्वला योजना 2.0 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आयुष्मान भारत, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण से व्यापक आवश्यकता-आधारित स्वास्थ्य देखभाल सेवा की ओर बढ़ने का एक प्रयास है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जो 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को कवर करेगी, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करेगी।