भारत को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू किए गए पोषण अभियान के फंड के इस्तेमाल में राज्यों की
दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है. नीति आयोग की तरफ से जारी की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि 23
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आधे से भी कम फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है.
बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किसी ने आधे पैसे का भी इस्तेमाल नहीं किया है. उत्तर प्रदेश में तो केवल
30% फंड का इस्तेमाल किया है पुराना समय पोषण अभियान शीर्षक से जारी रिपोर्ट में इन तथ्यों का खुलासा
किया गया है. रिपोर्ट में दिसंबर 2020 तक की स्लिप को दर्शाया गया है.
16 राज्यों को पॉइंट मिले हैं जबकि हरियाणा के साथ पॉइंट है अधिकतम 23 पॉइंट है. मानव संस्थान पर छह
आपूर्ति पर पांच ट्रेंनिंग व कैपेसिटी बिल्डिंग पर 12 अंक है. फंड के उपयोग में 2019 20 के अंत तक बड़े राज्यों
में केरल टॉप पर है, वहां 58% फंड का इस्तेमाल किया गया है. जबकि उड़ीसा में सिर्फ 8% फाइंड का उपयोग
हुआ है, यह सबसे निचले स्थान पर है. छोटे राज्यों में नागालैंड में आठ परसेंट फंड का उपयोग किया गया.