केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत राज्यों को तुअर, उड़द और मसूर की
खरीद सीमा मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 करने को मंजूरी दे दी। उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से
उपभोक्ताओं को त्योहारों पर सस्ती दालें उपलब्ध होंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए बफर स्टॉक से रियायती दरों पर
15 लाख टन चना जारी करने की मंजूरी भी दी गई।
बयान के अनुसार, सीसीईए ने मूल्य समर्थन योजना तथा कीमत स्थिरीकरण कोष के तहत खरीदे गए विभिन्न
दालों के भंडार में से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने का निर्णय
लिया। राज्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आठ रुपये किलो की छूट के साथ 15 लाख टन चना की
पेशकश की जाएगी। सरकार इस योजना पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च करेगी। राज्य इस चने का प्रयोग मध्याह्न
भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम जैसी कल्याणकारी योजनाओं में
करेंगे।
