झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट के बादल गहरा गए हैं। यह स्थिति उनकी विधानसभा
सदस्यता पर उठ रहे संशय को लेकर है। चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मुख्यमंत्री सोरेन को जनप्रतिनिधित्व
अधिनियम, 1951 की धारा 9 (ए) के तहत दोषी मानते हुए उन्हें विधायक के पद से अयोग्य किए जाने का मंतव्य
राज्यपाल रमेश बैस को सौंप दिया है। आयोग के विशेष दूत ने इसे गुरुवार सुबह राजभवन को सौंपा।
निजी कारणों से दिल्ली में होने के कारण राज्यपाल दोपहर दो बजे रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि मंतव्य की पूरी
जानकारी लेकर ही कुछ बताएंगे। सूूत्रों के अनुसार, राज्यपाल वैधानिक पहलुओं का अध्ययन करा रहे हैं। संभावना
जताई जा रही है कि राज्यपाल इस मामले पर अपना फैसला शुक्रवार को दे सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान के
अनुसार, राज्यपाल के लिए चुनाव आयोग की राय मानना बाध्यकारी है।
केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग पहले नहीं देखा चुनाव आयोग का मंतव्य राजभवन पहुंचने के बाद झारखंड की
राजनीति में तूफान आ गया है। मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि कई
मीडिया रिपोर्टों से जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को एक विधायक के रूप में उनकी
अयोग्यता की स्पष्ट रूप से सिफारिश की है, लेकिन इस संबंध में आयोग या राज्यपाल से सीएमओ को कोई पत्र
नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के एक सांसद और कुछ पत्रकारों सहित भाजपा
नेताओं ने खुद ही चुनाव आयोग की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है।
हालांकि, यह सीलबंद होता है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय द्वारा
संवैधानिक संस्थानों और केंद्रीय एजेंसियों का इस प्रकार शर्मनाक दुरुपयोग लोकतांत्रिक भारत में पहले कभी नहीं
देखा गया है।
