वक़्फ़ बोर्ड को लेकर भारत सरकार के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। उधर उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ,कोर्ट की सहायता करने की अनुमति प्रदान करने के निवेदन किया हैं।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड ने भारत सरकार के वक़्फ़ बोर्ड संशोधनों का समर्थन किया है। राज्य में 5317 वक़्फ़ बोर्ड संपत्तियों के हवाला देते हुए बोर्ड ने कोर्ट को जानकारी दी है कि वो भी वक़्फ़ बोर्ड मामले में एक पक्ष है।
वक़्फ़ बोर्ड संशोधन विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली भारत सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि वक़्फ़ संपत्तियों पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा है और उनका इस्तेमाल गरीबों की बजाय अमीर लोगों के लिए ज्यादा हो रहा है। हम इन संपत्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे संवैधानिक प्रावधानों का समर्थन करते हैं।∎
