कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने अन्नदाता को बड़ी राहत दी. कैबिनेट की बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने
मीडिया से बातचीत में कहा केंद्र सरकार किसानों को अंदर से मजबूत करने की हर एक कोशिश पर काम कर रही
है. कैबिनेट बैठक में कृषि ऋण 1.5% की छूट 3 लाख तक के लघु अवधि को मंजूरी देते हुए कैबिनेट बैठक में
इसका ऐलान किया गया. आगे अनुराग ठाकुर ने कहा योजना के तहत 2022 – 2023 से 2024 – 2025 के बीच
में 33,856 करोड़ की लागत से इस पूरे परियोजना को तैयार किया गया है. सरकार के इस अहम फैसले से
किसानों को कृषि क्षेत्र में ऋण पर्याप्त मिल सकेगा. इसके साथ ही सरकार में क्रेडिट लाइन योजना कोष देने की
भी मंजूरी दे दी है. सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से कृषि क्षेत्र को मदद मिलेगी साथ ही किसानों पर भी ज्यादा
बोझ नहीं रहेगा.
आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की जानकारी पहले ही दे
दी थी. उन्होंने कहा था सरकार कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिक और अवसंरचना के विकास पर भी अपना पूरा ध्यान दे रही
है. इस कार्य से गांव में पढ़ने लिखने वाले युवाओं को रोजगार की उपलब्धि भी होगी.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर में समापन कार्यक्रम में कहा था
कि इस योजना के तहत ना सिर्फ युवा पीढ़ियों को फायदा होगा इससे किसानों को भी कई हद तक मददगार रहेगा.
आगे उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र कई तरह से समर्थन देने का अवसर पैदा किया जाता है. इसके अलावा भी कृषि
क्षेत्र के कई योजनाएं हैं जो किसानों के फायदे के लिए बनाई गई है. केंद्र सरकार हमेशा कृषि को सहयोग पहुंचाने
का काम करता आया है. और केंद्र के साथ इसमें राज्य सरकार भी पूरा पूरा सहयोग करते हैं. उन्होंने यह भी जिक्र
किया कि आजादी के अमृत महोत्सव में कृषि क्षेत्र सबसे आगे खड़ा है. साथ ही प्रौद्योगिक क्षेत्र मैं ऐप बनाने का
भी काम किया जा रहा है जिससे युवा पीढ़ी भी रोजगार के अवसर प्राप्त कर पाएगी.
