न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं
- 0-4 लाख- कोई टैक्स नहीं
- 4-8 लाख- 5% टैक्स
- 8-12 लाख- 10% टैक्स
- 12-16 लाख- 15% टैक्स
- 16-20 लाख- 20% टैक्स
- 20-24 लाख- 25% टैक्स
- 24 लाख के ऊपर – 30 प्रतिशत
- बुज़ुर्गों के लिए टीडीएस की सीमा दुगुनी- अब एक लाख
- नया आयकर बिल सरल होने जा रहा है
- अब 4 साल तक रिटर्न दाख़िल किया जा सकेगा
- अब 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं
- 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स, 5 से 8 लाख पर 5% टैक्स, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं
- नए रिजीम में 12 लाख आय पर 80,000 का फायदा
- 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स
- 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स
- 20 लाख से 24 लाख तक 20%
- 16 लाख से 20 लाख के बीच 20%
कंपनियां
- भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा।
- माइक्रो उद्यमों के लिए 5 लाख के क्रेडिट कार्ड।
- MSME की कारोबार सीमा और बढ़ाई जाएगी।
- भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा।
बैंकिंग और बीमा
- बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा अब 100 फ़ीसदी होगी
कंपनियां
- माइक्रो उद्यमों के लिए 5 लाख के क्रेडिट कार्ड।
- MSME की कारोबार सीमा और बढ़ाई जाएगी।
- भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा।
- भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा।
किसानों की बात
- बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
- दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन होगा।
- खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेंगे।
- 1.7 करोड़ किसान धनधान्य योजना में शामिल होंगे।
- योजना में पैदावार, सिंचाई, क़र्ज़ आदि शामिल होंगे।
- ज्यादा उपज वाले बीजों के लिए नैशनल मिशन।
- भारत मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर. फ्रेमवर्क लगाएगी सरकरा. अंडमान निकोबार और लक्ष्यद्वीप में मिशन।
- कपास उत्पादकता मिशन का ऐलान. अगले 5 सालों में लंबे रेशे वाले कपास को बढ़ावा।
- किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 5 F विजन।
स्वस्थ
- इसी साल 200 कैंसर सेंटर बनेंगे।
- अगले 3 साल में सभी ज़िलों में कैंसर सेंटर बनेंगे।
- 36 जीवन रक्षक दवाएं टैक्स फ्री हुईं, 6 जीवन रक्षक दवाओं पर काफ़ी कम टैक्स लगेगा।
- औषध कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां और दवाएं बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त।
- 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ ही 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव।
बुनियादी ढांचा
- सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याजमुक्त ऋण के लिए डेढ लाख करोड़ रूपए के आवंटन का प्रस्ताव।
- घोषित की गई नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 2025-30 के लिए दूसरी योजना।
- एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा जिसे 2025-26 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहर शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव लागू करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।
- 20 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रियक्टर्स (एसएमआर) के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 2033 तक 5 स्वदेश विकसित एसएमआर संचालित करने का प्रस्ताव।
- 25 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव। इसमें सरकार का योगदान 49 प्रतिशत होगा। शेष योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्र को करना होगा।
- अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने-ले-जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा।
- पर्वतीय आकांक्षी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी समर्थन दिया जाएगा।
समाज के स्तर पर
- सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 में 8 करोड़ बच्चे होंगे।
- पीएम स्वनिधि स्कीम को और बढ़ाया जाएगा।
- ई श्रम पोर्टल पर गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन होगा।
- 100 फ़ीसदी लोगों तक नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य।
- एक लाख करोड़ का अरबन चैलेंज फंड बनेगा।
- 125 शहरों के लिए एक नई उड़ान योजना।
- मध्यवर्गीय लोगों के 40,000 अधूरे घर बनाए जाएंगे।
शिक्षा
- बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी।
- सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनेंगे।
- भारतीय भाषाओं की किताबों के लिए अलग योजना।
- सभी माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉड बैंड सुविधा होगी।
- 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सिलेंस बनाए जाएंगे।
- 2014 के बाद बने 5 IITs में बढ़ेंगी सुविधाएं।
- शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस इन AI बनेंगे।
- 5 साल में पीएम रिसर्च फेलोशिप में 10,000 फेलोशिप।
- मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें और बढ़ेंगी।
विकास / वृद्धि
- 50 सैलानी स्थल राज्यों की मदद से विकसित होंगे।
- 2047 तक 100 गीगावॉट नाभिकीय ऊर्जा का लक्ष्य।
- एक लाख करोड़ का अरबन चैलेंज फंड बनेगा।
- एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बनाया जाएगा।
- अंतरराष्ट्रीय कारोबार के लिए भारत ट्रेड नेट बनेगा।
उत्पाद और सीमा शुल्क
- कस्टम में 7 टेरिफ रेट हटाए जाएंगे, कस्टम में बस 8 टेरिफ़ रेट बचेंगे।
महिलाओं के लिए ऐलान
- 5 लाख महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा।
ग्रामीण भारत
- किसान क्रेडिट कार्ड अब 3 लाख से बढ़ कर 5 लाख का।
- 2.4 लाख डाक सेवक ग्रामीण अर्थवय्वस्था में लगेंगे।
- बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
- कपास उत्पादकता मिशन का ऐलान. अगले 5 सालों में लंबे रेशे वाले कपास को बढ़ावा।
डिजिटल इंडिया
- ई-श्रम पोर्टल पर गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन होगा।
जल प्रबंधन
- जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा।
- सौ फ़ीसदी लोगों तक नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य।
स्टार्ट-अप
- MSME की कारोबार सीमा और बढ़ाई जाएगी.
- स्टार्ट अप को 20 करोड़ तक का लोन.
- माइक्रो उद्यमों के लिए 5 लाख के क्रेडिट कार्ड.
- 5 लाख दलित-आदिवासी महिलाओं के लिए 2 करोड़ लोन.
- स्टार्ट अप को 2030 तक छूट बरकरार
- विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी
- अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की संभावना तलाशी जाएगी.
