क्यों 2000 के नोट ऐटीएम में उपलब्ध नहीं हैं ? सरकार ने किया स्पष्ट

क्यों 2000 के नोट ऐटीएम में उपलब्ध नहीं हैं ? सरकार ने किया स्पष्ट
image source : financialexpress.com

कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऐटीएम मशीन से 2,000 रुपय के नोट निकाल पाना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोगों को इस बात का शक है कि 2,000 रुपय के नोट बंद होने वाले हैं। अब सरकार ने संसद में इससे सम्बंधित जानकारी लोगों को मुहैया करवाई है। सरकार के अनुसार, बैंकों को एटीएम मशीन में 2,000 रुपय के नोट उपलब्ध करवाने या उपलब्ध ना करवाने से सम्बंधित किसी भी तरह के कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। यह पूरी तरह से बैंकों पर निर्भर करता है कि एटीएम (ATM) मशीन में कौन से नोट उपलब्ध हैं।

तेज़ी से बढ़ती मांग | Rapidly Growing Demand

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक़ मार्च 2017 के अंत तक 500 और 2,000 रुपय के नोटों की कुल कीमत 9.512 लाख करोड़ रुपय थी, जो मार्च 2022 के अंत तक बढ़कर 27.057 लाख करोड़ रुपय पहुँच गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि 31 मार्च 2023 को केंद्र सरकार की कर्ज और देनदारियाँ 155.8 लाख करोड़ रुपय के आस – पास रही है जो की भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) का 57.3 प्रतिशत है।

विनिमय दर को स्थिर करने का प्रयास | Trying to Stabilize the Exchange Rate

वित्त मंत्री के अनुसार, वर्तमान विनिमय दर पर बहाय ऋण 7.03 लाख करोड़ है जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.6 प्रतिशत है। इसी समय पर केंद्र सरकार का कुल कर्ज और देनदारियों पर 4.5 प्रतिशत का बाहरी ऋण है जो कि जीडीपी से 3 गुना कम है। बहाय ऋण को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा रियायती दरों पर वित्त पोषित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है काम | Work Is Being Done to Increase Foreign Currency Funding

31 अक्टूबर, 2022 तक ब्याज दरों पर मौजूदा नियमन से छूट दी गई थी। ऐसा सरकार द्वारा इसलिए किया गया था ताकि एफसीएनआर (बी) और एनआरई जमाओं की विदेशी मुद्रा फंडिंग को बढ़ाया जा सके। इसके तहत 31 दिसंबर, 2022 तक चुनिंदा मामलों में वाणिज्यिक उधार की सीमा को बढ़ाकर 1.5 अरब डॉलर और समग्र लागत सीमा को 100 आधार अंकों तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने आयात – निर्यात के चलान, भुगतान और निपटान के लिए व्यवस्था को मज़बूत किया है।

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