दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने अपने ब्यान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और पढ़ाई को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने मोदी की एमऐ की डिग्री सार्वजनिक करने की माँग भी की थी। लेकिन इस पर अरविंग केजरीवाल को मुहँ की खानी पड़ी है। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी इस पिटीशन को तुच्छ और भ्रामक करार करते हुए उन पर 25,000 रुपय का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें आरटीआई के तहत डिग्री देने की बात कही गई थी।
कोर्ट ने केजरीवाल को दिया जोर का झटका
गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला उस समय आया है जब एक बार फिर केजरीवाल ने मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। हाल ही में विधानसभा के सत्र के दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी को अनपढ़ करार दिया था। उन्होंने कहा था कि वह देश के सबसे कम पढ़े लिखे पीएम हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि पीएम सिर्फ 12वी कक्षा तक पढ़े हैं। केजरीवाल पीएम की शिक्षा पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया। 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात विश्वविद्यालय को आरटीआई के तहत पीएम की डिग्री जारी करने का आदेश दिया था। केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किए बिना ही इस आर्डर को पास कर दिया था।
25,000 रुपय भरना होगा जुर्माना
गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद 9 फरवरी, 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी के पास चार हफ्ते में 25 हजार रुपये की धनराशि जमा करें।
क्या है डिग्री विवाद ?
असल में यह विवाद 7 साल पहले ही शुरू हो गया था जब सीएम अरविन्द केजरीवाल ने आरटीआई लगाकर पीएम मोदी की शैक्षणिक जानकारी माँगी थी। इस पर केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को आर्डर जारी कर केजरीवाल को माँगी गई जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा था। हालाँकि इसके जवाब में गुजरात विश्वविद्यालय ने यह बताया था कि पीएम ने डिस्टेंस मोड से अपनी एमऐ की डिग्री प्राप्त की थी। डिग्री माँगने के अलावा केजरीवाल ने इसकी कॉपी की भी माँग की थी। इसके बाद से इस विवाद ने तूल पकड़ा। वहीं इसे लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने डिग्री की कॉपी सौपने के आदेश पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट के फैसले पर ये कहना है केजरीवाल का
गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अरविन्द केजरीवाल ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा है क्या देश को इतना जानने का भी कोई अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट में इन्होने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों ? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं।
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